मध्यप्रदेश में नवीन वन नीति । तथ्यों सहित सम्पूर्ण जानकारी M.P.

मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति

 राज्य सरकार द्वारा नई वन नीति को 4 अप्रैल 2005 को घोषित किया गया जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है

✹ वन उत्पादों का संवहनी विदोहन करना ।
✹ वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना 
✹ अनियंत्रित चराई को रोकना 
✹ इको टूरिज्म को बढ़ावा देना 
✹ वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता देना 
✹ स्थानीय लोगों की वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचलित उपयोगी तरीकों की व्यवस्था करना 
✹ वन सुरक्षा में स्थानीय समुदायों का अधिकाधिक सहयोग सुनिश्चित करने और वन अपराधियों के शीघ्र निराकरण के लिए जिला स्तर पर विशिष्ट अदालतों की स्थापना करना 
✹ वन भूमि में अवैध उत्खनन करने वालों के साथ ही इसके लिए प्रेरित करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था करना आदि।


नवीन वन नीति के उद्देश्य 

⦿ नवीन वन नीति का उद्देश्य प्रदेश के पारिस्थितिकी , आर्थिक , सामाजिक और तकनीकी संस्थानों का उपयोग करते हुए वन के संरक्षण, संवर्धन और संवहनी उपयोग के लिए उचित वैज्ञानिक और संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार करना कि पर्यावरण सुरक्षा , पारिस्थितिकी संतुलन और भूजल संरक्षण के साथ वन आश्रित समुदायों की जरूरतों की पूर्ति हो सके और वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ।

राज्य के प्रमुख वन संस्थान 

1.भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 
➤इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट
भोपाल 
1978 


2.भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 
जबलपुर 

3.आपदा प्रबंधन संस्थान 
भोपाल 
19 नवंबर 1987 
नॉर्वे के सहयोग से 

4.वन राजिक महाविद्यालय 
बालाघाट 1979
बेतूल 1980 

5.फॉरेस्ट गार्ड रिनजिंग स्कूल प्रादेशिक वन स्कूल 
लखनादौन (सिवनी) ,अमरकंटक (अनूपपुर), गोविंदगढ़ (रीवा), शिवपुरी

वन संबंधित कुछ प्रमुख दिवस

विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 
विश्व जल दिवस 22 मार्च 
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई 
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 
ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर ।

वन आधारित मुख्य तथ्य 

मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है । 

 मध्यप्रदेश राज्य को 16 क्षेत्रीय वन व्रत कथा 62 क्षेत्रीय वन मंडल में विभाजित किया गया है।

 मध्यप्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागवान के है तथा दूसरे स्थान पर साल वृक्ष है।

 प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में पारित किया गया ।

 मध्यप्रदेश में साल वृक्षों पर कीट सालबोरल लगने से 1000000 पेड़ों को काटना पड़ा था 

 राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में नवीन तेंदूपत्ता नीति बनाई गई।

 मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1979 को भोपाल में की गई।

 राष्ट्रीय वन आयोग 2003 में गठित किया गया । 

 वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया।

 पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरो।

 वन बचाओ आंदोलन राजस्थान अमृता बाई बिश्नोई।

मध्य प्रदेश वन संपदा से संपन्न राज्य है तथा मध्यप्रदेश में अनेक वन आधारित उद्योग है जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्त्रोत है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन वनों के संरक्षण के लिए समय-समय पर नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अधिनियम व कानून पारित किए जाते हैं ।



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